Project Arrow

Project Arrow is an initiative to transform India Post into a vibrant and responsive organization and to make a visible and positive difference in postal operations to benefit the customers.  It has been launched with objective of modernizing the post and makes visible, tangible and noteworthy differences in the post office operations that matter to “Aam Aadmi”.

In specific terms, Project Arrow entails comprehensive improvement of the core operations of the Post Offices as well as the ambiance in which postal transactions are undertaken.  Enhancing the quality of services in ‘core areas’ envisages focus on Mail Delivery, Remittances, Savings Bank and Office service Levels.  This is helping the Department of Posts to emerge as a one-stop shop for retail products and offer a single window facility for banking, money remittances and other financial products and services including social and civic initiatives.  At present Monitoring of performance ‘Core Operations’ is done in 15,584 Post Offices and ‘Look & Feel’ has been improved in 1,843 Post offices.

Project Arrow will benefits Customers through - Direct communication with the outside world and development benefits in rural areas; Simpler and faster Money transactions through instant money order; ‘Local Citizens’ Forums’ formed who decide the performance norms for the respective post offices; Online public grievance handling and Monitoring through Video Conferences ensured sustainability and higher performance.

The Project Arrow experience is a working model for ushering in an integrated and lasting improvement in the postal system and awarded with “Prime ministers’ award for Excellence in Public Administration for 2008-2009” in 2010.

In the future it is proposed to include 3,000 more computerized post offices for monitoring of ‘Core Operations’ under Project Arrow Phase-VI during 2012-13 and later complete all 24,000 computerized Post offices during 12^th Plan.

‘Look & Feel’ activity is proposed to be undertaken in 400 more Post offices during the financial year 2012-13 and expand in 2,500 post offices during 12^th Plan in addition to existing 1843 post offices.

 (PIB Features.)

प्रोजेक्‍ट एरो भारतीय डाक को सजीव और प्रतिक्रियाशील संगठन के रूप में परिवर्तित करने तथा ग्राहकों के लाभार्थ डाक कार्य-प्रणालियों में स्‍पष्‍ट और सकारात्‍मक बदलाव लाने की दशा में की गई पहल है। डाक का आधुनिकीकरण करने और ''आम आदमी'' से संबद्ध डाक कार्यालयों की कार्य प्रणालियों में स्‍पष्‍ट, वास्‍तविक और उल्‍लेखनीय बदलाव लाने के उद्देश्‍य के साथ ये परियोजना शुरू की गई है।

    विशिष्ट संदर्भों में प्रोजेक्‍ट एरो, डाकघरों के महत्‍वपूर्ण कार्यों और डाक संबंधी लेन-देन वाले माहौल में व्‍यापक सुधार से संबंधित है। महत्‍वपूर्ण क्षेत्रों में सेवा की गुणवत्‍ता बढ़ाते हुए डाक पहुंचाने, विप्रेषण, बचत बैंक और कार्यालय सेवा स्‍तरों पर विचार किया गया है। ये डाक विभाग को खुदरा उत्‍पादों के लिए ''वन-स्‍टॉप शॉप'' के रूप में उभरने और बैंकिंग, धन विप्रेषण और सामाजिक तथा नागरिक पहल सहित अन्‍य वित्‍तीय उत्‍पाद और सेवाएं एक ही स्‍थान पर उपलब्‍ध कराने में सहायक साबित हो रही है। वर्तमान में 15,584 डाकघरों में ''महत्वपूर्ण‍ कार्य प्रणालियों'' के काम-काज की निगरानी की गई है और 1,843 डाकघरों में ''लुक एण्‍ड फील'' में सुधार लाया गया है।

    प्रोजेक्‍ट एरो में ग्राहक बाहरी दुनिया से सीधे संपर्क के माध्‍यम से लाभ और ग्रामीण क्षेत्रों को विकास का लाभ, तत्‍काल धनादेश के माध्‍यम से आसान और तेजी से धन का लेन-देन, डाकघरों के काम-काज के नियम निर्धारित करने के लिए  ''लोकल सिटीजंस फोरम्‍स'' का गठन, वीडिया कॉंफ्रेंस के माध्‍यम से ऑनलाइन सार्वजनिक शिकायत प्रबंधन और निगरानी से निरंतरता और श्रेष्‍ठ प्रबंधन सुनिश्चित किया गया है।

    डाक प्रणाली में एकीकृत और स्‍थायी सुधार लाने के लिए प्रोजेक्‍ट एरो कार्य प्रणाली का एक मॉडल है और उसे वर्ष 2008-09 तथा 2010 में सार्वजनिक प्रशासन में उत्‍कृष्‍टता के लिए प्रधानमंत्री के पुरस्‍कार से नवाजा गया है।

    भविष्‍य में वर्ष 2012-13 के दौरान, प्रोजेक्‍ट  एरो के चरण-छह के अधीन ''महत्‍वपूर्ण कार्य प्रणालियों'' की निगरानी के लिए तीन हजार और कम्‍पयूटरीकृत डाकघरों को शामिल करने तथा बाद में 12वीं योजना के दौरान सभी 24 हजार डाकघरों का कम्‍पयूटरीकरण पूरा करने की पेशकश की गई है।

    ''लुक एण्‍ड फील'' गतिविधि वित्‍त वर्ष 2012-13 के दौरान 400 और डाकघरों में लागू किये जाने और वर्तमान 1,843 डाकघरों के अलावा 12वीं योजना के दौरान 2,500 डाकघरों में इसका विस्‍तार किये जाने की पेशकश की गई है।